IBT ची स्वयंपूर्णता आणि लोकोपयोगी सेवा
प्रास्ताविक
डॉ.कलबाग यांनी मांडलेल्या ’शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास (Rural development through education system (RDES)) तत्वज्ञानुसार आपण शाळांमधून ’मुलभूत तंत्रज्ञानाची ओळख (Introduction to Basic Technology (IBT)) राबवत आहोत.
लोकोपयोगी सेवा हा RDES संकल्पनेचा आत्मा आहे. शाळा हे उत्पादन करणारे / गावाला सेवा देणारे केंद्र असावे हे यात अभिप्रेत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण देता येते. व ’काम करत करत शिकणे’ हे ख-या अर्थाने साध्य करता येते. प्रात्यक्षिकातून अनुभव मिळतो पण लोकोपयोगी सेवांचा अनुभव हा अधिक जिवंत व वास्तविक असतो. त्यामुळे IBT राबवणा-या तज्ञांना ’लोकोपयोगी सेवा’ ही अत्यावश्यक वाटते. काही निदेशकांना व शाळांना लोकोपयोगी सेवा ही त्रासदायक वाटते. तर संस्थाचालक व आर्थिक मदत करणा-यांना IBT स्वयंपूर्ण होण्याचा रामबाण उपाय म्हणजेच लोकोपयोगी सेवा वाढवणे आहे असे वाटते. लोकोपयोगी सेवांची उद्दीष्टे , त्या कडून असलेल्या अपेक्षा व अडचणी या विषयी स्पष्टता यावी व IBT च्या स्वयंपूर्णते बाबत माझी मते मांडावी हा या लेखाचा उद्देश आहे.
लोकोपयोगी सेवा आणि त्यांचे महत्व :
प्रात्यक्षिके व लोकोपयोगी सेवा यात फ़रक आहे. प्रात्यक्षिकात आपण एखादी गोष्ट समजावी , तिचा अनुभव यावा म्ह्णून करतो. तर लोकोपयोगी सेवा म्ह्णजे नावा प्रमाणे शिकत असतांनाचा सभोवतालच्या समाजाची गरज भागवणे होय. उदाहरण द्यायचे म्हणजे समजा आपण शाळेच्या मैदानातील माती आणून तीचे परिक्षण विद्यार्थ्यांकडून करुन घेतले तर ते झाले प्रात्यक्षिक ! आणि गावातील शेतक-यांच्या मातीचे परिक्षण करुन त्यांना रिपोर्ट दिला. त्याचे सेवा शुल्क घेतले तर ती झाली ’लोकोपयोगी सेवा’ ! आपण IBT च्या माध्यमातून शेतक-यांची गरज भागवली आणि मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना ’प्रत्यक्ष कामाचा’ अनुभव दिला. त्यातूनच विज्ञांनाच्या शिक्षकाने गावातील जमिन व माती यांचे विश्लेषण करुन दिले की विद्यार्थी किमान त्याच्या जमिनी बाबतचे विज्ञान कधीच विसरणार नाहीत. आपल्याला शेतक-यांकडून जे शुल्क मिळाले त्यामुळे आपला विद्यार्थ्यांना अनुभव देण्याचा जो मटेरिअल खर्च आला होता तो कमी होईल. शाळेने उत्पादन/सेवा केंद्र होणे हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शाळा व समाज यांचा जास्त संबंध येईल.
लोकोपयोगी सेवेची उद्दीष्टे :
१) लोकोपयोगी सेवेतून होणारा आर्थिक व्यवहार हा खुप महत्वाचा आहे. मागील उदाहरणात सांगितल्या प्रमाणे त्यामुळे शिक्षण देण्याचा खर्च कमी होतो. आपल्या IBT शाळांनी हजारो रुपयांची लोकोपयोगी सेवा देऊन हे दाखवले आहे. (पहा www.lahi-impact.org)
२) आपण केलेल्या कामातून पैसे मिळू शकतात हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येते. आपल्या गावात सेवेच्या संधी कुठल्या हे शोधता येते. त्यातूनच काहींना त्या सेवा व्यवसाय म्ह्णून करण्याची प्रेरणा मिळते.
३) व्यवसाय म्ह्णून ज्या सेवा एखाद्या गावात देणे आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य होणार नसेल त्या सेवासुध्दा समाजाला शाळेमार्फ़त उपलब्ध करता येतात. उदा. पाणी परिक्षण करणे. जर भविष्यात अशा सेवांमधून चांगले उत्पन्न मिळू लागले तर नविन व्यवसाय गावात उभे रहातील आणि शाळा नविन सेवांवर काम करु लागेल.
४) गावांपर्यंत आवश्यक सेवा कमीत कमी खर्चात पोहोचवण्याचा ’शाळे मार्फ़त लोकोपयोगी सेवा’ हा उत्तम पर्याय आहे.
५) सर्वात महत्वाचे उद्दीष्ट म्हणजे आपला अभ्यासक्रम नेहमी अद्यावत ठेवणे. तो समाजाच्या गरजेनुसार बदलत रहाणे हे लोकोपयोगी सेवेने साध्य होते. समजा आपण एखादे प्रात्यक्षिक विद्यार्थ्यांना शिकवले पण त्याची समाजाला गरजच नाही. मग तुमची लोकोपयोगी सेवा होणार नाही. थोडक्यात आपण (IBT तील सर्व घट्क) समाजाला किती उपयोगी पडतोय हे मोजण्याचे IBT हे एक परिणाम आहे. आपण आत्ता पर्यंत IBT च्या प्रात्यक्षिकांमध्ये जे बदल केले किंवा नविन उपक्रम सुचवले होते ते यासाठीच असतात. नाहीतर आपण अजूनही जुनाच पाठ्यक्रम शिकवत राहीलो असतो. उदाहरणार्थ . .. पूर्वी आपण फ़ेरोसिमेंट मध्ये वॉश बेसिन बनवायचो पण आता बाजारात सिरॅमिकचे बेसिन चांगले मिळू लागले. तेंव्हा आपण फ़ेरोसिमेंट मध्ये पाण्याची टाकी , झाकण करु लागलो आणि आता पाबळ मध्ये पेपर क्रीट चे प्रयोग चालू आहेत.
पूर्वी आपण IBT प्रकल्पामध्ये बंद ट्युब लाईट मध्ये DC सर्किट लावून त्या चालू करायचो. फ़िलामेंट बल्ब च्या ऎवजी ट्युब बसवायचो. आता आपण LED लाईट चे काम करत आहोत. शेती मध्ये सुध्दा गांडूळ खतापासून ते गादी वाफ़ा , मल्चिंग , ड्रीप , सीडलींग ट्रे पर्यंत आपण नविन तंत्रज्ञान उपयोजन करु लागलो आहोत.
मात्र काही मुलभूत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण नेहमी द्यावे लागते उदा. फ़्यूज बदलणे , अर्थिंग करणे , माती परिक्षण इ. व त्याची गरज पण समाजात नेहमी असतेच.
६) IBT शाळांमधील मशिनरी , साहीत्य हे आपण समाजाच्या मदतीतून घेतलेले असते. त्यामुळे समाजाला शाळांकडून सेवा मागण्याचा हक्क आहे. व अशा सेवा देणे हे शाळेचे कर्तव्य आहे. लोकोपयोगी सेवांमुळे समाजाशी असलेले शाळेचे नाते दृढ होते. तसेच IBT कार्यक्रमाविषयी समाजाची सुयोग्य मानसिकता तयार व्हायला मदत होते.
७) लोकोपयोगी सेवांमुळे निदेशकांचे कौशल्य गावाला कळते व निदेशकांच्या विज्ञान आश्रमाशी असलेल्या संपर्कामुळे गावपातळी शाळा ही तांत्रिक सल्ला देणारे केंद्र म्हणून तयार होते.
IBT स्वयंपूर्णता व लोकोपयोगी सेवा यांची वास्तविकता :
आपण वर बघितलेल्या सर्व उद्दीष्टांच्या पुर्ती साठी शाळेमध्ये ’लोकोपयोगी सेवा’ आवश्यकच आहे व तो RDES (शिक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास) या संकल्पनेचा आत्मा आहे असे मी मागे म्हटले. लोकोपयोगी सेवा नसेल तर IBT व इतर तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम यात फ़रक रहाणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहीजे.
सध्या केवळ IBT च्या स्वयंपूर्णतेसाठीचे साधन म्हणून लोकोपयोगी सेवे कडे बघितले जाते. त्यातून मिळणा-या उत्त्पनांतून IBT स्वयंपूर्ण व्हावी ही अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे वास्तविकेचे भान ठेवून लोकोपयोगी सेवांकडे बघायला हवे तरच आपण स्वयंपूर्णते कडे जाऊ शकू. IBT तील सहभागी प्रत्येक घटकाने योग्य प्रकारे लोकोपयोगी सेवांकडे बघायला हवे व आपली जबाबदारी ओळखायला हवी.
लोकोपयोगी सेवे संदर्भात माझी IBT तील सर्व घटकांविषयी ची निरिक्षणे खालील प्रमाणे आहेत.
IBT राबवणा-या शाळा :
१) आपण जेंव्हा विद्यार्थ्यांनी व्यवसाय करावा उद्योजक व्हावे असे अपेक्षित करतो. तेंव्हा उद्योजकता शिकवण्यासाठी शाळेने पण उद्योजकता दाखवली पाहीजे. शाळेमध्ये व्यवसाय होणे व अशा निम-व्यवसायिक वातावरणात विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण देणे हे आवश्यक आहे. मात्र शाळेत असे वातावरण सध्यातरी नाही. उद्योगांसारखे कामाचे दिवस, कामाची शिस्त शाळेत यायला हवी.
२) हिशोब ठेवणे , व्यवहार पूर्ण करणे हे उद्योगासाठी मुलभूत आहे. ब-याच शाळा IBT मधून शाळेची कामे करुन घेतात मात्र व्यवहार पूर्ण करुन IBT खात्यात पैसे जमा करत नाही. शाळांनी तसे करायला सुरुवात केली तर त्यांच्याच लक्षात येईल की शाळेची कितीतरी मोठी बचत IBT ने केली. कदाचित या बचतीतून सुध्दा IBT चा खर्च भागवता येईल.
३) निदेशकांना शाळेतील विद्यार्थ्यांना कौशल्ये शिकवणे व त्यासाठीची निर्धारित प्रात्यक्षिके पुर्ण करणे हे प्राध्यान्याने करावे लागते. त्यानंतरच्या उरलेल्या वेळामध्ये समाजोपयोगी सेवा द्याव्या लागतात. ज्या शाळांमध्ये प्रात्याक्षिकांचे मटेरिअल सुलभ उपलब्ध होते, IBT साठी निर्धारित तासिका दिलेल्या असतात त्याठिकाणी लोकोपयोगी सेवा चांगल्या होतात हा अनुभव आहे. त्यामुळे निदेशकांचा वेळ हा अनुत्पादक कामात कमी जाईल याकडे मुख्याध्यापकांनी लक्ष दिले तर लोकोपयोगी सेवा वाढू शकतात.
४) निदेशकांचे मानधन व त्यांच्या कडून केल्या जाणा-या अपेक्षा ह्या व्यस्त प्रमाणात आहेत. शाळांकडून निदेशकांनी IBT दिवसा व्यतिरिक्त पण शाळॆत काम करावे अशी अपेक्षा केली जाते. खरे तर IBT च्या दिवसा व्यतिरिक्त निदेशकांना स्वत:चा व्यवसाय वाढवायचा असे अपेक्षित आहे. त्यामुळे निदेशकांकडून फ़क्त IBT तासिकामधे होणारे उत्पन्नच शाळेला ’उत्पन्न’ म्ह्णून मिळू शकेल.
५) शाळांनी स्वत:च्या निदेशकांवर विश्वास टाकून शाळेतील व गावातील कामे निदेशकांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहीजे. आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी शाळा मनापासून हर त-हेने शाळा प्रयत्न करते हे निदेशकांना जाणवायला हवे.
६) काही शाळांनी IBT चे अनुदान बंद झाल्यास निदेशकांनी लोकोपयोगी सेवांमधून ’मानधन’ व ’साहीत्य खर्च’ शाळेला मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे. शाळेची ही मागणी पुरेशी न्याय नाही. जर निदेशकांना सेवेमधून पुरेसे उत्पन्न मिळू लागले तर ते स्वत:चा स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्याला प्राधान्य देतील. त्यांनी शाळेमध्ये त्यांच्या व्यवसायाचा वेळ देणे आपण अपेक्षित करतो. त्यामुळे IBT चे मानधन हे निदेशकांनी शाळेला (विद्यार्थ्यांना) दिलेल्या शैक्षणिक सेवेसाठी आहे हे लक्षात ठेवले पाहीजे.
७) विद्यार्थ्यांकडून शुल्क (फ़ी) जमा करण्यात शाळा उत्साही नसतात. खरे तर फ़ी हे कुठल्याही विनाअनुदान शिक्षण कार्यक्रमाचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असते. मात्र गरीबी , पालकांची मानसिकता , ग्रामीण भाग , दुस-या शाळेने विद्यार्थी पळवण्याची भिती अशी विविध तकलादू कारणे फ़ी जमा न होण्यामागे दिली जातात. विद्यार्थ्यांकडून माफ़क फ़ी सुध्दा जमा न होण्यामागे खरे कारण म्हणजे शाळॆकडून IBT चे महत्व विद्यार्थी – पालकांना पटवून देण्यात आलेले अपयश आहे. काही ठिकाणी निदेशकांवरच फ़ी जमा करायची जबाबदारी टाकली जाते. शाळांनी हे लक्षात घेतले पाहीजे की शाळेतील मुख्याध्यापक / शिक्षक / संस्थाचालक यांच्या शब्दाला निदेशकांनी सांगण्यापेक्षा जास्त वजन असते. ज्या शाळेतील शिक्षकांनी मनापासून प्रयत्न केले त्या अतिदुर्गम ठिकाणीपण IBT ची फ़ी मिळवण्यात यश आले आहे.
IBT तील निदेशक
१) ब-याच निदेशकांनी शाळेतील विषय शिक्षकांप्रमाणे वागायला सुरुवात केली आहे. काहीजण शासन भविष्यात अनुदान देईल व मग कायम नोकरी हे स्वप्न बघत आहेत. खरेतर उद्योजक हीच निदेशकाची खरी ओळख असायला हवी. त्या उद्योजकतेचा व निमिर्ती क्षमतेचा त्याला अभिमान असायला हवा.
२) निदेशकाचे इतर व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न हे IBT च्या मानधनापेक्षा जास्त असायला हवे. नाहीतर तो उद्योजकच रहाणार नाही.
३) शाळेतील कामामुळ निदेशकांचा जनसंपर्क वाढतो. त्याचा उपयोग करुन त्यांना व्यवसाय वाढीची चांगली संधी आहे. विज्ञान आश्रमाचे प्रशिक्षण , त्यांतून होणारा नविन तंत्रज्ञानाचा परिचय यांचा स्वत:च्या व्यवसाय समावेश करुन निदेशकांनी चांगले उद्योजक व्हावे.
४) उद्योजकाचे लक्षण असलेले उद्योगीपणा , नविन कल्पना शोधणे , व्यवहार कौशल्य व संवाद कौशल्य हे स्वत: उदाहरणाने निदेशकाला विद्यार्थ्यासमोर ठेवता आले पाहीजे.
५) काही निदेशक मुख्याध्यापकांशी व संस्थाचालकांच्या आदरामुळे व भिडस्त स्वभावामुळे केलेल्या कामाचे मुल्य मागण्यास संकोच करतात. खरं तर निदेशकांनी केलेल्या कामाचा योग्य मोबदला देणे ही शाळेची / संस्थेची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे शाळेनी स्वत:हून पैसे देणे योग्य आहे. मात्र शाळा तसे करत नसेल तर निदेशकांनी आपल्या कामाच्या पैशाचे रितसर बील करणे व मोबदला मागणे काहीच गैर नाही.
निदेशकांनी स्वत:ला उद्योजक म्हणून घडवणे व आपल्या बरोबर अजून उद्योजक कसे घडतील हे पहाणे आवश्यक आहे. गावात व्यवसायाची वाढ झाली तरच निदेशकाचा व त्याच बरोबर गावाचा विकास होईल.
विज्ञान आश्रम व समुचित तंत्रज्ञान संस्था
शाळेला नविन तंत्रज्ञान पुरवण्या संस्थांवर पण खुप जबाबदारी आहे. IBT च्या गेल्या २८ वर्षाच्या प्रवासामुळे ’शाळा हे गावापर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचवण्याचे केंद्र’ या संकल्पनेला शासना कडून व इतर संस्थांकडून पण मान्यता मिळत आहे. शाळेमध्ये तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक (demonstration )दाखवणे शक्य आहे हे आता पटू लागले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार नविन तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम IBT प्रकल्पात राबवणे. निदेशकांना व्यवसाय करता येतील अशी नविन व्यवसाय संधी व त्यासाठीची पुर्ण व्यवसाय योजना (business plan) तयार करणे हे या संस्थांनी करायला हवे. शाळे पासून गावापर्यंत – घरा पर्यंत हे तंत्रज्ञान कसे जाईल याचे नियोजन या संस्थांनी करायला हवे.
विविध तांत्रिक संस्थाशी सहकार्य , नविन डिझाईन मॅन्युअल बनवणे , त्यांचे प्रमाणिकरण (standardization) करणे यासाठीचा वेग वाढवावा लागेल. बदलत्या तंत्रज्ञानावर सतत नजर ठेऊन , एक लक्ष शाळेतील विद्यार्थी / निदेशक / गावा वर ठेवून ’तांत्रिक संशोधन संस्था’ व ’गाव’ यांच्या तील दुवा म्ह्णून या गटाला काम करावे लागेल.
सह्योगी संस्था
IBT कार्यक्रमात अनेक संस्था सहभागी होत आहे. सुरुवातीचा काही काळ आर्थिक मदत मिळाल्यावर केवळ लोकोपयोगी सेवांवर व फ़ी च्या आधारे IBT चालावा अशी अपेक्षा पण कधी व्यक्त केली जाते. अशा प्रकारे लोकोपयोगी सेवा व फ़ी मधून ६०-७०% सुध्दा स्वयंपूर्णता आणता येते असा माझा विज्ञान आश्रमातील अनुभव आहे. मात्र शाळांमधील परिस्थिती वि.आश्रमा पेक्षा वेगळी असते हे लक्षात घेतले पाहीजे. लोकोपयोगी सेवांमधून मिळणा-या उत्पन्नाची आपण आर्थिक चिकित्सा करु.
साधारणत: सध्याच्या खर्चा प्रमाणे एका शाळेस एका वर्षाला किमान एक लाख रुपये हा direct expenses येतो. म्ह्णजे आपण ४ वर्ष अनुदान दिले तर ४ लाख रुपये भांडवली गुंतवणूक IBT प्रकल्पात होते. या ४ लाख गुंतवनूकीवर दरवर्षी रु.१ लाख उत्पन्न (लोकोपयोगी सेवा + फ़ी) मिळणे अपेक्षित करणे म्ह्णजे २५% परतावा (return on investment) अपेक्षित करणे होय. आपण ज्या दुर्गम भागातील शाळांबरोबर काम करतो तेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसतांना इतका परतावा अपेक्षित करणे चुकीचे आहे.
म्ह्णजेच किमान बॅंकेच्या व्याजदरानुसार जरी आपल्या ’लोकोपयोगी सेवा + फ़ी’ मधून परतावा मिळाला तरी आपण IBT योग्य प्रकारे चालते असे म्हटले पाहीजे.
लोकोपयोगी सेवा ही नेहमी एकूण उलाढालीच्या (turn over) आकड्यात मोजली जाते. त्यातून मिळणा-या नफ़्याच्या नव्हे. IBT मुळे समाजातील किती संपत्तीच्या उलाढालीसाठी कारणीभूत ठरलो हे त्यातून दिसते. जर शाळा रु.४०००० ते ५०००० च्या सेवा देत असतील तर परिणाम उत्पन्न रु.५ ते ७ हजारांदरम्यान असते.
शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर जमा फ़ी कमी असते. मात्र fixed cost निदेशक पगार व साहीत्य खर्च हा तेवढाच रहातो.
IBT च्या लोकोपयोगी सेवेंची इतर ही विविध intangible (मोजता न येणारी) फ़ायदे पण मुल्यमापनात लक्षात घेतले पाहीजे. IBT चे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीतील योगदान व एकूण त्यांच्या जीवनात मिळणारे फ़ायदे याचा एकत्रित विचार IBT मुल्यमापनात करायला हवा.
IBT चे ३ वर्षाचे अनुदान पूर्ण झाल्यावर प्लॅन १०० प्रकल्पातील शाळांना ६०% अनुदान दिले गेले. उरलेला ४०% खर्च शाळांनी ’लोकोपयोगी सेवा व फ़ी’ यातून करावा अशी अपेक्षा होती. मात्र ब-याच शाळांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न न करता निदेशकांचे मानधन ६०% करुन टाकले. म्ह्णजे पहील्या वर्षी निदेशकांना रु.१००० मानधन, दुस-या वर्षी रु.१२०० , तिस-या वर्षी रु.१५०० व चौथ्या वर्षी रु.९०० मानधन असा काहीसा प्रकार काही संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी केला. त्यामध्ये निदेशकाचे च नुकसान झाले व ज्या उद्देशाने ६०% अनुदान दिले त्या उद्दीष्टाकडे जाण्यासाठी प्रयत्न करणाची मानसिकता पण सदर शाळांनी दाखवली नाही.
याला खुप शाळा अपवाद आहेत, ब-याच शाळांनी नेत्रदिपक प्रगती केली आहे. तर काहींनी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. काही शाळांनी प्रयत्न केले मात्र काही प्रतिकुल अडचणींमुळे त्या उद्दीष्ट गाठण्यात कमी पडल्यात. अशा शाळांना सहकार्य व मार्गदर्शन केले तर त्या नक्कीच पुढे जातील.
IBT ची उपयुक्तता , त्याची गरज व ती राबवण्यासाठी ची व्यवस्था ही गेल्या २८ वर्षाच्या प्रयत्नांतून सिध्द झाली आहे. मात्र वर दिलेला अनुभव लक्षात घेता IBT रुजलेल्या शाळांमध्ये अनुदान कसे द्यावे ? त्याचे स्वरुप कसे असावे ? शाळांनी कुठली जबाबदारी घेतली पाहिजे या विषयी फ़ेरविचार करावा लागेल.
निदेशकांचे सक्षमीकरण हाच sustainability कडेचा मार्ग
निदेशकांच्या मानधनामध्ये गेल्या ११ वर्षात वाढ झाली नाही. महागाई वाढून सुध्दा टाटा ट्रस्ट कडून १९९९ -२००१ मध्ये निदेशकांचे मानधन व प्लॅन १०० मधील ( २०१० ) मानधन सारखेच आहे. चांगले निदेशक हे IBT च्या यशस्वीते साठी आवश्यक आहेत. मला वाटते की हा तिढा सोडवण्यासाठी परत RDES (Rural Development through Education system) च्या डॉ.कलबागांच्या मुळ संकल्पने कडे जावे लागेल. खालील आकृतीत दाखवल्या प्रमाणे RDES च्या संकल्पनेमध्ये गावाचा विकास होण्यासाठी व त्या विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. त्या तंत्रज्ञानाची लोकांना माहीती व्हावी म्ह्णून ’शिक्षण’ आवश्यक आहे. ते शिक्षण उपयुक्त – कृतीशील असावे म्ह्णून प्रत्यक्ष ’काम करत करत शिकण्याचा आग्रह’ RDES मध्ये आहे. मात्र अशा शिक्षणातून ग्रामीण भागातील गरजांवर आधारित उद्योग उभे रहावे. उद्योजक तयार व्हावेत म्ह्णजे ग्रामीण भागाच्या विकासाची सुरुवात होईल.
आपण सध्या प्लॅन १०० प्रकल्पात शिक्षणावर काम केले आहे. नविन तंत्रज्ञान शोधणे , स्विकारणे ही प्रक्रीया पण DST च्या सहाय्याने सुरु झालेली आहे. त्यामुळे आता RDES च्या चक्रातील ’उद्योजकता विकास’ – गावामधे उद्योग उभे रहाणे यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल.
निदेशकांना त्यांच्या उद्योगातून सक्षम बनवणे यासाठी प्रयत्न करणे आता फ़ार आवश्यक आहे. निदेशकाचा उद्योग चांगला चालू लागला तर ते शाळेत येणे बंद करतील अशी शक्यता आहे. मात्र तसे झाल्यास दुसरा शिकाऊ उद्योजक शाळे मध्ये ’निदेशक’ म्ह्णून काम करु शकेल. IBT च्या संकल्पनेत हे होणे अपेक्षित धरले आहे.
निदेशकांना उद्योजक करण्यास खालील कार्यक्रम घेता येतील à
१) शाळेत पायाभूत सोयी निर्माण करुन देणे : निदेशकांना शाळेमध्ये आवश्यक असलेल्या मशिनरी व टुल्स उपलब्ध करुन देणे. सध्याचे IBT टूल्स बेसिक आहेत. पण गरज असल्यास निदेशकाच्या विनंतीवरुन त्याच्या व्यवसाय वृध्दीसाठी टुल्स शाळेला देणे. म्हणजे तो शाळेत त्याचा व्यवसाय करु शकेल.
२) शाळेत विक्री केंद काढणे व ते IBT टीम ला चालवायला देणे.
३) शाळेतील सुविधा उदा. पाणी व्यवस्था , शेतीचे कंपाऊंड इ. साठी एकदाच आर्थिक मदत देणे.
४) निदेशकाने हे साहीत्य वापरुन IBT दिवसांव्यतिरिक्त काम करुन उत्पन्न मिळवावे व स्वत:चा घ्यावे त्याचा हिशोब शाळेला द्यावा.
५) व्यवसाया वाढीसाठी चा support निदेशकाला मिळावा.
शाळेने निदेशकांना त्यांनी पुरवलेल्या शैक्षणिक सेवांबाबत मानधन द्यावे. निदेशकांचे मानधन हे कुशल कामगारांच्या सरकार घोषित किमान प्रतिदिन रोजा प्रमाणे असावे. शाळा विद्यार्थ्यांकडून फ़ी घेऊन ती रक्कम उभी करु शकेल.
प्रति विद्यार्थी खर्च हा प्रत्येक वर्गात ४० विद्यार्थी याप्रमाणे १२० विद्यार्थी वर काढावा.
उदा. समजा किमान वेतन हे प्रति दिन रु.१४० धरले . तर ४ निदेशकांचा महीन्यातील १२ दिवस कामाचा वार्षिक खर्च रु.८०६४० येतो. म्हणजे प्रति विद्यार्थी खर्च हा :à रु.८०६४० / १२० = ६७२ रु. वर्षाला. म्हणजेच रु.५६ प्रति महीना फ़ी शाळेला जमा करावी लागेल.
आर्थिक दृष्ट्या कमकूवत गटातील विद्यार्थ्यांसाठी :
ज्या पालकांना IBT साठी फ़ी देणे शक्य नाही त्यांची यादी करुन त्यांना scholarship देण्यात यावी.
समजा एखाद्या शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असेल तर १२० विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थी संख्येतील तूट ही बाहेरील संस्थांच्या आर्थिक सहकार्यातून भरावी अशी सोय करावी लागेल.
यापुढील अनुदाने ही केवळ शाळेला जाणवणा-या खर्चातील तूटीची भरपाई साठी किंवा नविन प्रयोग करण्यासाठी ची असावीत.
स्वयंपूर्णता ही सर्वांचीच जबाबदारी
शिक्षण स्वयंपूर्ण असावे व उत्तम व स्वतंत्र विचारांचे शिक्षण देण्यासाठी राज्यसत्तेवर अवलंबून रहायला लागू नये असा प्रयत्न पूर्वी पासून चालू आहे. पूर्वी च्या काळी गुरुकुल पध्द्तीत शिक्षण स्वयंपूर्ण होण्यासाठी विद्यार्थी गुरुगृही कामे करत. स्वातंत्रलढ्यात राष्ट्रीय शाळा या जनतेच्या आर्थिक मदतीतूनच चालवल्या गेल्यात. म.गांधीनी ’जे शिक्षण चांगले आहे ते नक्कीच स्वयंपूर्ण असले पाहीजे. त्यातून शिक्षणाचा खर्च निघाला पाहीजे व मुळ भांडवल कायम रहायला हवे’ हा विचार मांडला. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीते मध्ये शिक्षण कसे असावे हे सांगितले.
शिक्षणातचि जीवनाचे काम I दोन्हींची सांगड व्हावी उत्तम I
चिंता नसावी भोजनासाठी दाम I मागण्याची भीक जैसी II 10 II
जीवनाच्या गरजा संपूर्ण I निर्वाहाचे एक साधन I
संबंधित विषयांचे समग्र ज्ञान I यांचा अंतर्भाव शिक्षणी II 12II
आपण IBT त हेच करायचा प्रयत्न करत आहोत. शिक्षणाचा खर्च कुणी करावा यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज लिहतात –
असोत गरिब किंवा धनिक I मुलांस विद्या शिकवाव्या अनेक II
गावाने संपत्ती पुरवावी अधिक I याच मार्गी II 107II
म्ह्णजेच आपण IBT त फ़ी किंवा समाजाच्या आर्थिक सहभागाची अपेक्षा धरत आहोत ती पूर्वी पण अपेक्षित होती. स्वातंत्रपूर्व काळात समाजाचा शिक्षणाच्या खर्चात मोठा वाटा होता. कदाचित आजच्या वैश्विक खेड्याच्या (global village ) युगात आपल्या गावात पालक , स्थानिक संस्था ,शासन औद्योगिक कंपन्यापासून अनिवासी भारतीयां पर्यंत सर्वच येऊ शकतात.
केवळ आर्थिक अडचणींमुळे जर आपल्या शाळेतील IBT बंद झाला तर मी वर व्यक्त केलेल्या निरिक्षणातील आपल्या जबाबदारीत आपण कमी पडलो असे होईल. आपण देशाच्या शैक्षणिक इतिहासातील एका महत्वाच्या प्रयोगाचा भाग आहोत त्यामुळे त्याच्या यशस्वीसाठी प्रयत्न करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्यच आहे.
योगेश कुलकर्णी
२३/५/२०११
No comments:
Post a Comment